ਮਜੀਠਾ ਥਾਣਾ ਮਾਮਲਾ: ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (Amritsar) ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ (Bikram Majithia) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠਾ ਥਾਣਾ ਮਾਮਲਾ (Majitha police station case) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ (court gives no relief for now) ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ (hearing on anticipatory bail tomorrow) ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਲਕੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (Punjab Police) ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ (Amritsar news) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਲਕੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
What's Your Reaction?
