ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਸਬੰਧੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ: ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਆਗੂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ; ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਆਮ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਥਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੇਰ ਲਿਆ।
ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜਥੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਸੰਗਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਮੁਚੱਲਕਿਆਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
What's Your Reaction?
