'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ: 25 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 2.46 ਲੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ; ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ (25 ਸਾਲਾਂ) ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ (NDPS) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ 2.46 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੰਖਿਆਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (NDPS Act) ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਕੀ, ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਚਰਸ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਰੋਇਨ (ਚਿੱਟਾ) ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਓਪੀਔਇਡਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਸਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਲਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨੁਪਾਤ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਘੇਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।
What's Your Reaction?
