ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ) ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਚੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਐੱਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੀਸ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਸਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ) ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ (EB ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਫਾਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ (ਫਾਰਮ I-485), ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਫਾਰਮ I-140) ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਫਾਰਮ I-130) ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (EAD) ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (Advance Parole) ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਗਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐੱਚ-1ਬੀ (H-1B) ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਟੇ ਕਾਰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ (ਬੈਕਲਾਗ) ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
What's Your Reaction?
