ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ: ਕਿਥੇ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ 700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਫੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ 1500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਛੱਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐਸ) ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 25 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਫਲੈਟ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ‘ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਫੰਡ’ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 472.67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਘਰ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ 1100 ਫਲੈਟ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ 700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ 1500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
For years, economically weaker sections in Punjab have been waiting for government assistance to get a roof over their heads, but they have not yet received any houses or plots. According to government policy, builders are required to reserve five percent of land in residential projects for the economically weaker section (EWS). Additionally, for apartments, builders must contribute to the EWS fund at the rate of ₹1,500 per square foot for 25-square-meter flats. Reports indicate that several builders have deposited ₹33 crore into this fund to build houses for the economically weaker section, but no houses have been constructed with this money yet.
Since 2000, Punjab has acquired 11,000 acres of land for residential and industrial projects, of which 472.67 acres were reserved for the economically weaker section. Out of this, 300 acres have already been transferred to the government, but no houses or plots have been provided to the poor on this land. Several builders have reserved 1,100 flats for the EWS category, but none of these flats have been handed over to the poor.
Mohali’s AAP MLA Kulwant Singh raised this issue in the Punjab Vidhan Sabha, prompting the government to take action. On February 13, 2025, the Punjab Cabinet decided to auction 700 acres of reserved land in residential projects in the open market. Finance Minister Harpal Singh Cheema stated that the sale of this land would enable the purchase of 1,500 acres, on which plots and houses would be developed for the economically weaker section. Lachhman Singh Sewewala, General Secretary of the Punjab Khet Mazdoor Union, questioned why the government cannot distribute plots or flats to the poor when it already has 700 acres of land.
Rupinderjit Singh, a leader of the Lok Adhikar Lehar, demanded an account of the ₹33 crore EWS fund from the government, expressing suspicion that the funds might have been used for other purposes. Vikas Garg, Principal Secretary of the Housing and Urban Development Department, said he could provide details only after reviewing the records.
What's Your Reaction?
