ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ 2020: ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੂਏਪੀਏ (UAPA) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜੇਐਨਯੂ (JNU) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਗੀਨਤਾ, ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Jul 5, 2026 - 01:58
 0  0

Share -

ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ 2020: ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ
Image Source Punjabi Tribune

ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਥਿਤ 'ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼' (Larger Conspiracy Case) ਘੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (JNU) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ (Special Cell) ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (UAPA) ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ (ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ) ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਚੈਟ, ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ (CDR) ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ (NRC) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow