ਪਾਈਰੇਸੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ (OTT) ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਈਰੇਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਾਈਰੇਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਇਕਾਨਮੀ, ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (I&B Ministry) ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ (Telegram) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ (ਪਾਈਰੇਸੀ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (Action Taken Report) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 'ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ' (ਮੰਚ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਈਰੇਸੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 (IT Act 2000) ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ (ਵਿਚੋਲੇ) ਵਜੋਂ ਖ਼ੁਦ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਗਰੁੱਪਾਂ, ਬੋਟਸ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 1957 (Copyright Act 1957) ਅਤੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1952 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ) ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਅਧੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ (Grievance Redressal Mechanism) ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ।
What's Your Reaction?
