ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ? ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ; ਬਣਨਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨਮਾਨੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ (Surge Pricing) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ, ਹੋਲੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ 'ਕੈਪਿੰਗ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ' (ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 'ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ' ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਵਧਣ 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
In a major relief for air travelers, the Central Government is contemplating the introduction of new regulations to curb the steep rise in airfares during festive seasons and holidays. The Ministry of Civil Aviation is reportedly working on a framework to prevent airline companies from implementing exorbitant surge pricing during peak demand periods like Diwali, Christmas, and wedding seasons. The move aims to protect passengers from the "predatory pricing" tactics often adopted by carriers when demand is at its peak.
According to ministry sources, the government may introduce an upper cap on ticket prices to ensure that air travel remains affordable for the common man. Currently, airlines follow a dynamic pricing model where fares fluctuate based on availability, often reaching three to four times their standard rates. By February 2026, the government intends to strike a balance between the operational viability of airlines and consumer interests. While the aviation industry has expressed concerns over fuel costs, the government is committed to making air travel a sustainable option for a larger segment of the population.
What's Your Reaction?
