ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ: 1.3 ਕਰੋੜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ; ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਚਿੰਤਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 1.3 ਕਰੋੜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਣਦਾਤਾ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1.3 ਕਰੋੜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਲੰਗਰ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਰਿਣਦਾਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿੱਤੀ ਹੱਲ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸੀਵਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਨ (ਰੀ-ਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ) ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣ।
What's Your Reaction?
