ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਐੱਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ, 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ (H-1B) ਅਤੇ ਐੱਲ-1 (L-1) ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 4,000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਐੱਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ 4,500 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ੀਸ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐੱਚ-1ਬੀ (H-1B) ਅਤੇ ਐੱਲ-1 (L-1) ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ (Visa Extension) ਲਈ ਨਵੀਂ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫ਼ੀਸ ਢਾਂਚਾ ਆਉਂਦੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, '9-11 ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਂਡ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਟਰੀ-ਐਗਜ਼ਿਟ ਫ਼ੀਸ' ਹੁਣ ਰੁਟੀਨ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ 4,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਐੱਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ 4,500 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ (Change of Employer) 'ਤੇ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਜਾਂ ਐੱਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਇਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਠਹਿਰਾਅ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਆ (CBP) ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਟਰੀ-ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
What's Your Reaction?
