ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਗਾਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਰਹਾ ਸਮੇਂ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਡੀ-ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬੁੜੈਲ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਰੰਤ, ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੱਚ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਇੰਟਰਕੌਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਚਾਲੂ (ਡੀ-ਫ੍ਰੀਜ਼) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਥਾਣਾ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
What's Your Reaction?
