ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਰਜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ (ਸੰਸਦ) ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 343 ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ (Official Languages) ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
What's Your Reaction?
