ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਇੰਡੀਆ ਵਿਵਾਦ: ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ’ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਤਨਜ਼, 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ' ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਛਿੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹਿਸ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ’ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ" ਕਹਿ ਕੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵੰਡ (Administrative Allocation) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨਿਲਾਮੀ (Auction) ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਦੌਰਾਨ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ 'ਐਕਸ' ’ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਵਿਅੰਗਮਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ' ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖਾ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਮਸਕ ਦੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਸਟਾਰਲਿੰਕ' ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 4G ਅਤੇ 5G ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮਸਕ ਦੀ ਇਸ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸਸਤਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮਸਕ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਸਕ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੱਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੌਚਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
What's Your Reaction?
