ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ: ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ’ਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਡੀਏ 42 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੋਇਆ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਏ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਿੱਧਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਭੱਤਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਮਗਰੋਂ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 18-19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ, 30 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ।
What's Your Reaction?
