ਮਾਨਸਾ ਟਕਰਾਅ ਮਾਮਲਾ: ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ; ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹ ਲਿਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਝੜਪ
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੁਰਾਗ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ (ਧਾਰਾ 307) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ, ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ,ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 14 ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀਜ਼ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
What's Your Reaction?
