ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ: ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ’ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਸੌਦੇ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਟਰੰਪ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੌਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।”
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਟੀਲ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 2 ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 9 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
What's Your Reaction?
