ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਹਿੱਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (Financial Assistance on Compassionate Grounds) ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ (Ex-gratia) ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ/ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰਕਮ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤਰਕ: ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਜਨਮਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ (Precedent) ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
What's Your Reaction?
