ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਮੈਟਾ' ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮੈਟਾ (Meta) ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਪ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ (Instagram) 'ਤੇ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ (Child Abuse Content) ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ‘ਮੈਟਾ’ (Meta) ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Ad System) ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 (IT Act 2000) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ (POCSO Act) ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਪੇਜਾਂ, ਹੈਸ਼ਟੈਗਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (Action Taken Report) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ 'ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ' (Safe Harbor) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
What's Your Reaction?
