ਗਗਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ; ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

Sep 20, 2026 - 01:36
 0  0

Share -

ਗਗਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ; ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ
Laljit Singh Bhullar File Photo

ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ (ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ (ਧਾਰਾ 306 ਆਈਪੀਸੀ / ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow