ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission of India) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਸਰੀ ਸੁਧਾਈ (Special Summary Revision) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਿਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਸਰੀ ਸੁਧਾਈ (Revision of Voter Lists) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕੇ ਸਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ/ਸਥਾਨਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (DEOs) ਅਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BLOs) ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ (Claims and Objections) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਂ-ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (18 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ) ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ: ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਪ (Voter Helpline App) 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਟਾ ਲੌਗਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ (CEO Punjab) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (BLAs) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।
What's Your Reaction?
