ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਮ: ਜਥੇਦਾਰ ਗਰਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਲਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਰਗੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਥੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੇ।
What's Your Reaction?
