ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ: ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (ਐਸਕੇਐਮ) ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਏਏਪੀ) ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਏਪੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 24 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
What's Your Reaction?
