Punjabi Title: 'ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ' ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ: ZEE5 ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 ਨੇ 'ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ' ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ 'Lawrence of Punjab' ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕੰਟੈਂਟ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ 'Lawrence of Punjab' ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ZEE5 High Court Case ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਈ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
What's Your Reaction?
