ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲਾ: IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ 'ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੂਕ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ।
What's Your Reaction?
