ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਘਟੇ; ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੋਹਰੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ (NDPS) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ (Drug Trafficking) ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ (NDPS) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਸਕਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ, ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਘਟਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੱਸਦੇ-ਵਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਅਜੇ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
What's Your Reaction?
