ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਤੇਜ਼ੀ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਰਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਲਟਕਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
Discussions regarding the proposed Free Trade Agreement (FTA) between India and the European Union (EU) have gained significant momentum once again. Both parties are engaged in serious negotiations to take their economic relations to new heights. The primary objective of this deal is to reduce trade duties on imports and exports between the two regions, thereby facilitating ease of doing business.
According to experts, the India-EU FTA is expected to immensely benefit India’s textile industry, agricultural products, and the pharmaceutical sector. India is seeking simpler regulations for its skilled professionals to work within Europe. On the other hand, the European Union is requesting greater access to the Indian market for its dairy products, wines, and automobile components. However, consensus is yet to be reached on some complex issues such as environmental standards and labor laws.
The Indian government believes that this agreement will bolster the Make in India initiative and prove helpful in increasing foreign investment (FDI) in the country. The next round of talks regarding India European Union trade is scheduled to begin soon, where both sides will attempt to resolve pending issues. The successful completion of this agreement will further strengthen India’s position in the global economy and create thousands of new employment opportunities. This global trade news remains a key focus for investors and policymakers alike.
What's Your Reaction?
