ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖਾਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ (ਬਹਾਲ) ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਲੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਏਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਨ ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਾਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਟਾ (ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
What's Your Reaction?
