ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਵਾਰਿਸ ਬਣਨ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ (Ancestral Property) ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਰ' (Equity, Justice, and Good Conscience) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ (Murder Accused) ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (Hindu Succession Act) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਆਖਿਆ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
What's Your Reaction?
