ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਿਭਾਗ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ED ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਲਚਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਫੇਰਬਦਲ (Punjab Cabinet Reshuffle) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ED ਜਾਂਚ (ED investigation) ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਕੋਲ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ (Bhagwant Mann government) 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹਨ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ। ED ਦੀ ਟੀਮ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
What's Your Reaction?
