ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 62 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
G20 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 2000 ਤੋਂ 2023 ਵਿੱਚ 62 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦੌਲਤ ਦਾ 41 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ G20 ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
G20 ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ 2023 ਯਾਨੀ 23 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 62 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਜੋਸੇਫ ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ G20 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੈਤੀ ਘੋਸ਼, ਵਿੰਨੀ ਬਾਇਨਿਮਾ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਵਾਲੋਦੀਆ ਵਰਗੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਖਰਲੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2000 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਨਵੀਂ ਦੌਲਤ ਦਾ 41 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 74 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 62 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 54 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੈ। ਇਹ ਅਟੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ G20 ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਟਰਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਪੈਨਲ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (IPCC) ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਲ ਔਨ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ (IPI) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ G20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਡਾਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਗਭਗ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਲਟ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। 2.3 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1.3 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ੍ਹ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
According to a report initiated by the G20 South African Presidency, the wealth of India's top 1 percent richest people has increased by 62 percent between 2000 and 2023, i.e., over 23 years. This study, led by Nobel laureate Joseph Stiglitz, warns that global inequality has reached emergency levels. It is creating a threat to democracy, economic stability, and climate progress.
The G20 special committee of independent experts on world inequality includes economists like Jayati Ghosh, Winnie Byanyima, and Imran Valodia. The committee found that at the global level, the top 1 percent captured 41 percent of all new wealth generated between 2000 and 2024. During the same period, the bottom half of humanity received only 1 percent.
The report states that inequality between countries appears to be decreasing because per capita income has increased in highly populated countries like China and India. This has slightly reduced the share of high-income countries in global GDP.
According to the report, between 2000 and 2023, the richest 1 percent increased their wealth share in more than half of the countries, where 74 percent of the world's population lives.
The report clearly states that in India, the top 1 percent rich increased their wealth share by 62 percent during this period. In China, this figure is 54 percent.
The report emphasizes that extreme inequality is a choice. It is not inevitable and can be reversed with political will. Global coordination can greatly facilitate this, and G20 has a key role in it.
The report proposes creating an International Panel on Inequality (IPI) similar to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). This institution will monitor global trends and help in policy-making.
The institution to be launched under the South African G20 Presidency will provide governments with accurate and accessible data on inequality and its causes.
According to the report, countries with high inequality are seven times more likely to experience democratic decline compared to countries with equality.
The report further states that after 2020, the pace of poverty reduction at the global level has almost stopped, and in some areas, it has reversed. 2.3 billion people are facing moderate or severe food insecurity. Half of the world's population is still outside essential health services. Among them, 1.3 billion people are facing poverty due to out-of-pocket health expenses.
What's Your Reaction?
