ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕਈ ਹੱਕ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ "ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਬੋਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ" ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ, ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਖ਼ਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਫ਼ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਹੱਕ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
The Canadian government has introduced a new bill named the "Strong Borders Act" aimed at tightening asylum claims and strengthening border security. Under this bill, officials are granted the authority to cancel, suspend, or amend immigration documents in the public interest. Individuals who have been in Canada for over a year without applying for asylum will no longer be eligible to submit claims. Instead, they will undergo a pre-removal risk assessment before potential deportation.
The bill also reinforces provisions of the Safe Third Country Agreement between Canada and the United States, requiring individuals entering Canada via the U.S. to apply for asylum in the first country they arrive in. If someone has been in Canada for more than 14 days without applying for asylum, their claim may not be considered, and they could face deportation.
These changes are in response to increasing asylum applications and concerns over issues like drug trafficking. However, several human rights advocates and immigration experts have criticized the bill, stating it infringes on human rights and reduces protections for asylum seekers.
What's Your Reaction?
