ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਈਸੀਟੀ-ਬੀਡੀ) ਅੱਜ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ (ਬੀਟੀਵੀ) ਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ (78 ਸਾਲ) ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗੋੜਾ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁੱਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਕਾਮਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲ-ਮਾਮੂਨ ਵੀ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਕਾਮਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਮੂਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਜੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 28 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 54 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਅਸ਼ੂਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ, ਰੰਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਸਾਈਦ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਚਾਂਖਾਰਪੁਲ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1400 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਕੰਗਾਰੂ ਅਦਾਲਤ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੂਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਢਾਕਾ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਜਾਦ ਅਲੀ ਨੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਧਮਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਈਸੀਟੀ-ਬੀਡੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫੌਜ, ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਰੋਕੂ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੋਪਾਲਗੰਜ, ਮਦਾਰੀਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਪਸਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਲੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹਨ। ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਐਨਪੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫ਼ਖ਼ਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਅਲਮਗੀਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੁਲਾਈ ਮਾਸ ਉਪਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ।

Bangladesh's capital Dhaka's International Crimes Tribunal (ICT-BD) will announce its verdict today against the deposed Prime Minister Sheikh Hasina. The verdict is expected to be delivered around 11 AM and will be live telecast on Bangladesh Television (BTV). Sheikh Hasina (78 years old) faces charges of crimes against humanity during the massive student-led uprising in July-August 2024 last year. This uprising led to the fall of Hasina's Awami League government, forcing her to flee the country and seek refuge in India. Her trial is proceeding in absentia, and she has been declared a fugitive. Additionally, former Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal and former Police Chief Chowdhury Abdullah Al-Mamun are also named in this case. Kamal is also in India, while Mamun has testified as a government witness. Prosecutors have demanded the death penalty for all three accused. Chief Prosecutor Muhammad Tajul Islam has described Sheikh Hasina as the mastermind and principal conspirator behind these atrocities. The tribunal completed the hearing after 28 working days and listening to 54 witnesses on October 23. The case includes five main charges, such as inciting violence through a press conference, killings and destruction of bodies in Ashulia, the murder of Abu Sayed in Rangpur, orders for murders at Chankharpul, and directing the use of lethal weapons from a helicopter. During this uprising, approximately 1,400 people were killed from July 15 to August 15, 2024, as mentioned in the United Nations human rights report. The Hasina government had ordered a widespread security operation against the protesters. Hasina's supporters claim these charges are politically motivated and have announced a two-day shutdown in protest against the verdict. In an audio message, Hasina called the tribunal a kangaroo court and stated that she did not order any killings; instead, all the actions were orchestrated by interim government head Muhammad Yunus. Ahead of the verdict, security has been heightened across Bangladesh. Dhaka Metropolitan Police Commissioner Sheikh Muhammad Sajjad Ali has ordered shooting at anyone involved in arson attacks, explosions, or violence. Army troops, Border Guard Bangladesh, and riot police have been deployed around the ICT-BD complex. Similar arrangements have been made in Gopalganj, Madaripur, and Faridpur. Over the past week, the country has seen more than 50 arson attacks and explosions, in which two people were also killed. The streets of the capital are deserted, and schools and transport are closed. The interim government has demanded Hasina's extradition, but India has not responded yet. BNP General Secretary Mirza Fakhrul Islam Alamgir has expressed hope that the verdict will meet international standards of justice. Families of the victims have gathered at the tribunal and are demanding Hasina's return. This verdict will be historic as the first case related to the July Mass Uprising and will have a deep impact on Bangladesh's politics.