ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੱਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਈਸੀਟੀ-ਬੀਡੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਡਰੋਨਾਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1400 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਭੀੜ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁੱਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਕਾਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲ-ਮਾਮੂਨ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਨਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਜੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 28 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 54 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਅਸ਼ੂਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ, ਰੰਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਸਾਈਦ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਚਾਂਖਾਰਪੁਲ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼। ਫੈਸਲੇ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਦਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਗਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਣਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੂਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਫੌਜ, ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਰੋਕੂ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਢਾਕਾ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਜਾਦ ਅਲੀ ਨੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਧਮਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਪਸਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਲੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹਨ। ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਐਨਪੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫ਼ਖ਼ਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਅਲਮਗੀਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੁਲਾਈ ਮਾਸ ਉਪਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।

Bangladesh's capital Dhaka's International Crimes Tribunal (ICT-BD) has sentenced the deposed Prime Minister Sheikh Hasina to death for crimes against humanity today. The verdict was delivered in absentia, and a three-judge panel held Hasina guilty of inciting violence, ordering killings, and failing to prevent atrocities during the student uprising. Last year's July-August 2024 massive student-led protests led to the fall of Hasina's Awami League government, forcing her to flee the country and seek refuge in India. The tribunal stated that Hasina ordered the police and army to use drones, helicopters, and lethal weapons, resulting in approximately 1,400 deaths. A widespread security operation was conducted to suppress the uprising, and the tribunal described these attacks as widespread and systematic crimes against the civilian population. In this case, former Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal was also sentenced to death, while former Police Chief Chowdhury Abdullah Al-Mamun was shown leniency for turning into a witness. Chief Prosecutor Muhammad Tajul Islam described Hasina as the mastermind and principal conspirator behind these atrocities. The tribunal completed the hearing after 28 working days and listening to 54 witnesses on October 23. The case includes five main charges, such as inciting violence through a press conference, killings and destruction of bodies in Ashulia, the murder of Abu Sayed in Rangpur, orders for murders at Chankharpul, and directing the use of lethal weapons from a helicopter. During the verdict, the crowd in the court clapped and offered prayers, while victims' families are celebrating. Hasina rejected the verdict, calling it a decision by a rigged tribunal run by an unelected government with no democratic mandate. She said she did not order any killings, and all actions were orchestrated by interim government head Muhammad Yunus. The Awami League has announced a two-day shutdown in protest against the verdict and threatened to block elections. The interim government has called the verdict historic and appealed for peace. Security has been heightened across Bangladesh ahead of the verdict, with army, Border Guard Bangladesh, and riot police deployed in Dhaka. Dhaka Metropolitan Police Commissioner Sheikh Muhammad Sajjad Ali has ordered shooting at anyone involved in arson attacks, explosions, or violence. Over the past week, the country has seen more than 50 arson attacks and explosions, in which two people were also killed. The streets of the capital are deserted, and schools and transport are closed. The interim government has demanded Hasina's extradition, but India has not responded yet. India has noted the verdict and stated that it will engage constructively in the best interests of the people of Bangladesh. BNP General Secretary Mirza Fakhrul Islam Alamgir has expressed hope that the verdict will meet international standards of justice. Families of the victims have gathered at the tribunal and are demanding Hasina's return. This verdict will be historic as the first case related to the July Mass Uprising and will have a deep impact on Bangladesh's politics, especially ahead of the February 2026 elections.