ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਤੇਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ, 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਾਹਤ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ (topnews) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ (US eases Iran oil sanctions)। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ 'ਤੇ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ (US eases sanctions on Iranian oil until August 21)।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਮਾਰਕੀਟਾਂ (Global Energy Markets) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾ ਫੈਲੇ।
ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਢਿੱਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ (oil imports) ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (West Asia) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਸਿੱਧੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੇਹਰਾਨ (Tehran) ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
What's Your Reaction?
