ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ; ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਗਰਮ
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸਬੰਦੀ (sterilization) ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ (dog bites) ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾਅ ਰੋਧੀ (anti-rabies) ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NGOs) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ABC) ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
What's Your Reaction?
