ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਧਰਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣਗੇ।
ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਏਅਰੋਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ।
What's Your Reaction?
