ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ, SGPC ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ 'ਗਲੈਕਟਿਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼' (GTC) ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ (Ad-interim Injunction) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਭਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਿਸੇ ਸੱਚੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਜਾਂ ਮਰਯਾਦਾ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ (Non-commercial Purpose) ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮੁੜ-ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਿਕਾਰ (Broadcast Reproduction Rights) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈਨਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 52 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 24 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
What's Your Reaction?
