ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲੋੜੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਅੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਮੂਹ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ (ਐੱਫਆਈਆਰ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ।
ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
What's Your Reaction?
