ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ: 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ'; ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ PIT-NDPS ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਬਟਾਲਾ) ਵਿਖੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਖਵਾਲੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਪੀਆਈਟੀ-ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ' (PIT-NDPS) ਤਹਿਤ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ।
What's Your Reaction?
