‘ਆਪ’ ਦੀ ਬਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਰਲੇਵੇਂ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
What's Your Reaction?
