ਭਾਰਤ ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ; ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਯੂ ਐੱਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਪੈਲੇਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗ बातचीत ਕਰਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਯੂ ਐੱਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਐੱਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੰਨਤੋੜ ਜਾਂ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਐੱਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਯੂ ਐੱਨ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ 'ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' (CJP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
Frequently Asked Questions
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ?
What's Your Reaction?
