ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, CBI ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਦੋ CBI FIR ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ (DIG) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ CBI ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋ FIR ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ।"
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ CBI ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ CBI ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 1.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ, 22 ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ।
The Supreme Court on Friday flatly refused to grant any relief to suspended Punjab Police DIG Harcharan Singh Bhullar. Bhullar had approached the apex court seeking a stay on the CBI investigation into two FIRs lodged against him involving charges of corruption and disproportionate assets.
A bench comprising Chief Justice Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi, and Justice Vipul M. Pancholi noted that since the Punjab and Haryana High Court is already seized of a similar petition, they would not interfere at this stage. When Bhullar’s counsel, Vikram Chaudhary, pressed for interim relief, the Chief Justice remarked sternly, "It is better we don’t open our mouths. Do not invite harsh observations from us."
Bhullar’s counsel argued that the CBI had exceeded its jurisdiction by investigating in Punjab without the state government’s consent. On the other hand, Solicitor General Tushar Mehta informed the court that Bhullar’s regular bailhad already been denied. Sensing the mood of the court, the counsel chose to withdraw the petition to pursue remedies before the High Court.
Notably, the CBI had arrested Bhullar on October 16 while he was allegedly accepting a bribe of ₹8 lakh. During subsequent raids, the agency recovered nearly ₹5 crore in cash, 1.5 kg of gold, 22 luxury watches, and a large quantity of imported liquor from his premises.
What's Your Reaction?
