ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਫੀਸਾਂ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Punjab CM Bhagwant Mann) ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ (Punjab private schools) ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ (fees by more than five percent) ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ (Punjab news) ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
What's Your Reaction?
