ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨੀਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਟ (NEET) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਭਾਵ ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ, ਭਾਵ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ੀਰੋ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਂਗ ਨਾ ਲਵੇ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਔਖੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਾਂਦਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
What's Your Reaction?
