ਭਾਖੜਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵਾਂ ਟਕਰਾਅ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵਾਂ ਟਕਰਾਅ ਉਭਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ BBMB ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵਾਂ ਟਕਰਾਅ ਉਭਰ ਆਇਆ ਹੈ। BBMB ਦੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 17,000 ਕਿਊਸਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10,300 ਕਿਊਸਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 12,400 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BBMB ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ 12,500 ਕਿਊਸਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 11,200 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। BBMB ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 13,300 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਣੁਚਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਡੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਵਾਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 3,000 ਕਿਊਸਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਣੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
BBMB ਨੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। BBMB ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
The Bhakra Beas Management Board (BBMB) has recently decided on water allocations for the last ten days of May, granting Punjab 17,000 cusecs, Haryana 10,300 cusecs, and Rajasthan 12,400 cusecs. This decision has sparked a new dispute between Punjab and Haryana.
Punjab has raised concerns over the BBMB's decision, highlighting that the Bhakra canal's designed capacity is 12,500 cusecs, whereas the current plan involves releasing 13,300 cusecs, exceeding its limit. Chief Minister Bhagwant Mann stated that Haryana has already utilized its annual quota and is now demanding additional water, which is unjustified. He emphasized that Punjab requires water for the upcoming paddy sowing season and lacks surplus water.
Haryana, on the other hand, argues that central Haryana needs water for agriculture, and the Narwana branch's capacity of 3,000 cusecs is insufficient. Therefore, additional water from the Bhakra dam is necessary.
Previously, on May 1, BBMB decided to release 8,500 cusecs of water to Haryana for eight days, which Punjab opposed by deploying police at the Nangal dam. BBMB deemed this action illegal and filed a petition in the High Court.
The dispute has now escalated to legal proceedings in the Punjab and Haryana High Court.
What's Your Reaction?
