ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਭਾਲੀ ਕਮਾਨ: ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 4942 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕਸ ਲਈ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹਿੜਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 20-25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉੱਤਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 4942 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 52,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਮਨਗਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਡ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 2012 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
