ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਬਲਾਕ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ NCR ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਸੁਸਤ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਬਲਾਕ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਸਾ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।