ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੁਦਾਏ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ "ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਦੇ ਬਾਰਕਾਠਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕੋਡਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਥ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਤਰਾ ਦੇ ਸਿਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੋਣ 81 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਝਾਰਖੰਡ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ 13 ਅਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇਐੱਮਐੱਮ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2.87 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੋਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਮਾਟੀ, ਬੇਟੀ ਤੇ ਰੋਟੀ’ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਤੱਕ ਮਾਨਵੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸੁਰਕਸ਼ਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।