ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ - Radio Haanji
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਟਿਪਣੀਆਂ ਅਕਸਰ ਨਿੱਜੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ 'ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਲਤ' ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ' ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣਾ ਮਾਨਯ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ-ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ' ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਟਿਪਣੀਆਂ ਅਕਸਰ ਨਿੱਜੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।